पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक बैठकों की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन पहले आओ के आधार पर. अवैध आग्नेयास्त्रों को जब्त किया जाना चाहिए। फर्जी खबरों से सावधान रहें. फर्जी खबरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया सेल रखे जाएं। राज्य प्रशासन और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह तय करेंगे कि केंद्रीय बलों का उपयोग कैसे किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने आज, मंगलवार को कई निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राज्य पुलिस को सख्त संदेश दिया है. चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी राज्य पुलिस के डीजी की होगी. लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक पूर्ण पीठ रविवार को बंगाल पहुंची। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकारों को संबोधित किया. आयोग ने मंगलवार को विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक की. चुनाव से पहले हिंसा को लेकर आयोग ने डीएम, एसपी को सख्त निर्देश दिये. जिसका सार है बंगाल में स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, हिंसा मुक्त चुनाव।

इस बीच लोकसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव बीपी गोपालिका और डीजी राजीव कुमार के साथ बैठक के बाद सख्त निर्देश जारी किये. फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 'हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए. यहां भयमुक्त होकर हर नागरिक उत्सव के मूड में मतदान कर सके। प्रत्येक राजनीतिक दल ने हमें बताया है कि वे स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहां नौकरशाही को बचाने में पक्षपात किया जा रहा है. हमारे ज्यादातर राजनीतिक दल यही कह चुके हैं. कुछ राजनीतिक दलों ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है. वोटिंग मशीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है ताकि आधार कार्ड रद्द होने पर वोटिंग पर कोई असर न पड़े.

उधर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव में हिंसा पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी. कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. राज्य पुलिस को राज्य में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी भी गड़बड़ी के लिए डीजीपी जिम्मेदार होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के शब्दों में, 'मैंने इस बारे में मुख्य सचिव और राज्य पुलिस के महानिदेशक को भी सूचित कर दिया है. प्रशासन के अधिकारियों ने भी वादा किया है कि वे शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. चुनाव कितने राउंड का होगा यह तय नहीं है. क्योंकि इस मामले पर सोचने की जरूरत है. हमारे पर्यवेक्षक एक जिले से दूसरे जिले की स्थिति पर नजर रखेंगे। उसके बाद ही फैसला होगा. लेकिन जिस दिन फैसला होगा, सबसे पहले मीडिया को जानकारी दी जाएगी

वहीं चुनाव आयोग की ओर से दिशा-निर्देश दिए गए हैं. हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाताओं और उम्मीदवारों को खतरा न हो, संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा। और राजनीतिक दलों के साथ साप्ताहिक बैठक कर केंद्रीय बल देने की योजना की जानकारी दी जाये. इसके अलावा, पर्यवेक्षकों को बूथों का दौरा करना होगा, मतदान एजेंटों से पूछना होगा कि क्या कोई कठिनाई है, और यह सब सार्वजनिक रूप से करना होगा। मतदाता पर्ची समय पर दी जाए, ताकि कोई दिक्कत न हो। इसके लिए लगातार चेकिंग बढ़ाई जाए। चप्पा वोटरों पर नजर रखनी होगी. पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। शिकायतों का जवाब दिया जाना चाहिए. ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय घेरा रहेगा। 24 घंटे सीसीटीवी चलेगा. किसी भी नागरिक स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। मैदान में जगह-जगह पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक सभाएं करने की अनुमति दी जाए। लेकिन पहले आओ के आधार पर. अवैध आग्नेयास्त्रों को जब्त किया जाना चाहिए। फर्जी खबरों से सावधान रहें. फर्जी खबरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया सेल रखे जाएं। राज्य प्रशासन और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह तय करेंगे कि केंद्रीय बलों का उपयोग कैसे किया जाएगा। जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को अपने अधीनस्थों को उनकी जिम्मेदारियां समझानी चाहिए।

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'Violence-free elections सुनिश्चित किया जाए', मुख्य चुनाव आयुक्त ने गाइडलाइन के साथ दिए सख्त निर्देश

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