नीतीश ने भाजपा से सौदेबाजी शुरू की...चार मंत्रालय, जदयू ने बिहार में शीघ्र चुनाव की मांग की

लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित नाम नीतीश कुमार का है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश, आप कौन हैं? यह सवाल भारतीय राजनीति में घूम रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि जेडीयू का झुकाव बीजेपी की तरफ है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति में हमेशा अपने और अपनी पार्टी के हित के अलावा कुछ नहीं करते। और हाथी गड्ढे में जा गिरा है, अब वह वही करेगा जो मेंढक करता है। बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए नीतीश कुमार ने उससे सौदेबाजी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के बदले में नीतीश 4 केंद्रीय मंत्री पद का दावा करने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद हैं। आंध्र प्रदेश टीडीपीओ भी बीजेपी को समर्थन देने जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार मुश्किलें खड़ी करने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वह केंद्र द्वारा राज्य के लिए आवंटित धन को बढ़ाने की मांग करेंगे, वह चार कैबिनेट मंत्रालय चाहेंगे। इतना ही नहीं, वह बिहार में जल्द चुनाव कराने की भी मांग करने जा रहे हैं। इस बार अगर नीतीश कुमार 12 सीटों के लिए इतना कुछ चाहते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू बैठेंगे नहीं। हालांकि, चुनाव से पहले जेडीयू को बताया गया था कि उन्हें तीन कैबिनेट मंत्रालय और एक राज्य मंत्री दिया जाएगा, ऐसे में जेडीयू चार कैबिनेट मंत्रालय के साथ ही एक और राज्य मंत्री का पद बढ़ाना चाहती है।

नीतीश कुमार की पार्टी के एक शीर्ष नेता ने कहा कि उन्हें रेल मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय चाहिए, ताकि वे राज्य के लिए सुधार कर सकें। पिछले 18 सालों में नीतीश कुमार की सरकार बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, वे उस विकास को जारी रखने के लिए इतने मंत्रालय मांगने जा रहे हैं। इसके अलावा, लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के अच्छे नतीजों के बाद नीतीश कुमार इस हवा का फायदा उठाकर वहां जल्दी विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, ताकि वे जीत की ओर आगे बढ़ सकें। इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में फिर से सरकार बनाई थी। इसके बाद से ही एनडीए गठबंधन के साथी दल वहां जल्दी विधानसभा चुनाव कराने के लिए आगे बढ़ गए हैं। हालांकि, मौजूदा बिहार सरकार का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त होने वाला है।

बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा से एक और मांग करने जा रहे हैं, जो है राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि। जेडीयू ने राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा करने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए वे वित्तीय आवंटन में वृद्धि के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए अगले पांच साल के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जेडीयू इस बात पर अड़ी है कि उस पैसे के प्रावधान पर कोई दबाव न पड़े और राज्य के पिछड़े लोगों को पर्याप्त मदद मिले। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार को विकास के लिए विशेष पहचान दिलाने की भी गुहार लगाने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सौदेबाजी में आगे रहने से जेडीयू को राहत मिलेगी।