क्या खतरे से बचने के लिए जीएसटी देना जरूरी है? केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया गया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी को हटाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने इस अनुरोध के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। वर्तमान में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय है।

गडकरी ने निर्मला को लिखे अपने पत्र में यह भी बताया कि उन्होंने यह अनुरोध क्यों किया। उन्होंने कहा, "जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने का मतलब है जीवन की अनिश्चितता पर जीएसटी लगाना।" उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगाया जा रहा 18 प्रतिशत जीएसटी उस क्षेत्र में व्यवसाय के विकास में बाधा बन रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने उन्हें जो ज्ञापन सौंपा है, उसके अनुसार जीवन जोखिम के दौरान परिवार को कुछ राहत देने के लिए जो बीमा खरीदा जा रहा है, उसके प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि संघ ने गडकरी को ज्ञापन देकर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटाने का अनुरोध किया है।

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GST on Life and Health Insurance: खतरे से बचने के लिए जीएसटी? जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम माफ किया जाए, गडकरी ने की अपील

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